Junk food will no longer be sold outside schools! The government is going to take a big step for the health of children

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ! ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ 150% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (NIN) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਪੈਕ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2006 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ $0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $37.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2009 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।