Jharkhand paper leak case reaches Supreme Court, deadlock with government continues

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ

ਰਾਂਚੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ 3 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ., ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ./ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੁਧਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ. ਸੀ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 14ਵੀਂ ਜੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਐਸ. ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਵਾਂਗ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ. ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।