New mid-day meal rules create trouble in Punjab, payments stalled for 3 months

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਏ. ਸਪਰਸ਼’ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਾਢੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰਿਆਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੈਰ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।