High Court stays fireman recruitment process in Punjab

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 461 ਖ਼ਾਲੀ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ 85 ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 376 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 5(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 18ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।