PM Modi’s school friend’s land encroached upon! Just one meeting and…

PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ! ਬਸ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ…

ਠਾਣੇ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 81 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ‘ਚ ਬੀਐੱਨ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਯੰਦਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਵਘਰ ‘ਚ 2,810 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2011 ‘ਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, “ਸਵਯਮ ਬਿਲਡਰਜ਼” ਅਤੇ “ਸੈਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ” ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੈਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਰਾ ਭਯੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਢੋਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਦਰਜ ਉਸ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਢੋਕਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੋਹਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਸਕੂਲ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।