ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ: ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
ਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ–ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਸੇਬ ਅਤੇ ਨਾਖ ਵਰਗੇ ਫਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਉਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਣਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
