SC Orders No-Fault Compensation Policy for COVID Vaccine Deaths – Hyderabad Case

ਹੈਦਰਾਬਾਦ :ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

12 ਮਾਰਚ 2026, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰਾਂ (serious adverse events following immunisation – AEFI) ਲਈ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ Covishield ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਚਨਾ ਗੰਗੂ ਦੀ ਧੀ ਰਿਥਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀ ਓਮਤਰੀ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈੱਟ ਕਾਊਂਟ 40,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਰ ਜਿਵੇਂ Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) ਅਤੇ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਟੋਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋ-ਫਾਲਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ AEFI ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।