“Another Attack on Punjab’s Rights! Centre Prepares to Grant Permanent Membership to Rajasthan & Himachal in BBMB”
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ! BBMB ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ”
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) (ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ BBMB ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
