ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤੰਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 2008 ‘ਚ ਪਾਸ ਇਕ ਐਕਟ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪੈੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
