ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ 1956 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 1956 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1956 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
