Flood threat looms over Gurdaspur!

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ !

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਬੀਪੁਰ ਕੱਟ ਡਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੇਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸ ’ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਿਰਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 66 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ’ਚ ਇਹ ਸੇਮ ਡਰੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕੰਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।