Government invites applications for vehicle import quota under India-UK trade agreement

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਅਧੀਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 20,000 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ 9,316 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਾਹਨ OEM ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (OEM), ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟੇ (TRQs) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ OEM ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ TRQ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ TRQ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DGFT ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ 9,316 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 1500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 2,329 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4,658 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।