Supreme Court strict on unauthorized construction near Ganga, orders removal of all structures within 6 weeks

ਗੰਗਾ ਨੇੜੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ’ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੌਜਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਨਾ ’ਚ ਨੌਜਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’