Peaceful protest is a constitutional right, police brutality in the name of agitation will not be tolerated: SC

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ “ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ” ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਫੌਜ਼ੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੇ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CoJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ” ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ “ਨਿੱਜੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”