Paper leakers will no longer be spared! Bill with strict punishment introduced in Parliament

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ੈਰ ! ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।