Centre should consider declaring ‘digital arrest’ as a separate offence: Supreme Court

ਕੇਂਦਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੱਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ-ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।