‘Aadhaar card, PAN card and voter ID are not proof of Indian citizenship’, High Court makes a big statement

‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ID ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ., ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਮਨ ਮੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਮਨ ਮੋਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਸਿਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।