Pellet gun case: Court orders preservation of RAF weapons records

ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲਾ: RAF ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਡੀ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰਏਐਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ-ਐਕਸ਼ਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।