Getting a job after studying in America will be expensive! Indians will be affected by Trump’s new proposal

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ H1-B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 419,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ OPT ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।