11 new flying schools to open in the country, 30,000 pilots required

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 11 ਨਵੇਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲ , 30,000 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

Mumbai, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਏਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ 11 ਨਵੇਂ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਟੀਓ) ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਏਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ 31,800 ਵਾਧੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 41 DGCA-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ FTO ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 63 ਫਲਾਇੰਗ ਬੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ)। AAI ਨੋਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕੇਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਂ FTO ਸਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AAI ਬੋਰਡ ਨੇ FTO ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੇਂ FTO ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 110 ਤੋਂ 120 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਤੋਂ 500 ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਕੈਡੇਟ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 700 ਤੋਂ 750 ਕੈਡੇਟ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਪੀਐਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 640 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,628 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ 615 ਸੀਪੀਐਲ ਅਤੇ 2,309 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਫਟੀਓ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।