Crisis over Trump’s tariff policy: 25 US states open court battle, impact on 60 countries including India
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ: 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
Washington, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਯੂਐੱਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਸਮੇਤ 25 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
