Amidst the rift in the party, Rahul Gandhi’s special team is active in Punjab, preparing for a big decision.

ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੀਡਬੈਕ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।