Supreme Court seeks response from states, union territories on encroachment-free footpaths

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਣਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂੀਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।