Delhi Satya Niketan building accident, accused couple sent to 14-day judicial custody

ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ (6 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਹੋਸਟਲ ਡੇਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀਜੀ) ਸਹੂਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”