Supreme Court angry over Rs 5 lakh notice to CJP protesters, CJI Surya Kant said this

CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ” ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।