Announcement to halt government bus services in Punjab; operations to come to a standstill from this date.

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ

ਸੰਗਰੂਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ GST, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ EPF ਤੇ ESI ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ 25/11 ਦੇ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 59 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਪੌਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।