Police cannot re-arrest a released convict at their own discretion: Supreme Court’s major ruling

ਰਿਹਾਅ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 22(1) (ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।