SFJ knocks on the UN’s door, demands the right to self-determination by describing Punjab as ‘occupied territory’; states—’No peace without freedom’: Pannu

ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦਸਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ; ਕਿਹਾ—‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ’: ਪਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਸੰਤਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਥਿਤ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 7 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 2019 ਦੀ ਚਾਗੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਗੋਸ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।