Supreme Court seeks response from Election Commission regarding ‘SIR’; notice also sent to Rahul Gandhi

SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ! ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।