Supreme Court’s major decision regarding a complete ban on children’s internet usage

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (Article 21) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
-ਸਖ਼ਤ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮ।
-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
-ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣਾ: ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।