Supreme Court’s major ruling on the 500-gram gold rule

500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ (Source) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ (Seizure) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੋਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ੂਲਪਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੂਲਪਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ (646.400 ਗ੍ਰਾਮ) ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਲਈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੂਲਪਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਹੈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ?
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ 11 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1916 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ:

ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ: 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ
ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ: 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ: 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ
ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿਸਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।