India’s conspiracy is also a challenge to America’s sovereignty and constitutional freedoms – Gurpatwant Singh Pannun
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ – ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
*ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ – ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
*ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
*‘1200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ’ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
*20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਾਇਆ
ਲੰਡਨ/ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 158-1 ਵਿੱਚ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।

