Election Commission should investigate allegations of misuse of Form-7 in Delhi: Supreme Court
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ-7’ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਫਾਰਮ-7 ਵੋਟਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ‘ਫਾਰਮ-7’ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ-7’ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਫਾਰਮ-7’ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਟਾਂ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

