ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
