ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ: ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
