ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਵਿਆਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ, ਅਮਿਤੋਜ਼ ਕੌਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਗਰਹੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
