ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਚੂਅਲ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ
31 ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (ਯੂਟੀਆਂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ MCD ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਮੈਨੇਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ABC ਰੂਲਜ਼ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਟੈਰੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਮੂਰਤੀ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਅਰਸਿਵ ਮੀਜ਼ਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
