ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
20 ਜਨਵਰੀ 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਆਦਿ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
