Punjab government files writ in High Court in 328 Saroop case, SGPC rejects allegations

328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 27, 28 ਅਤੇ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।