ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ
11 ਫਰਵਰੀ 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ SHO ਜਾਂ SSP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
