ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁੰਬਈ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਖੰਡ ਪੀਠ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ 2019 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ “ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ” ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ” ਹੋਣ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
