Delhi HC Directs Authority to Decide on BKI’s Jagtar Singh Hawara’s Parole Petition by 21 February

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BKI ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

24 ਜਨਵਰੀ 2026, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ – ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਕਤਾ ਵਤਸ ਅਤੇ ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਨਾਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਫਰਵਰੀ 2026 ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।