Denied a job on the grounds that ‘women cannot lift LPG cylinders’, IOC will now pay ₹12 lakh in compensation

‘ਮਹਿਲਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਹੁਣ IOC ਦੇਵੇਗਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOC) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਔਰਤ-ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖ਼ੁਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਲਿੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਹੈਲਪਰ ਜਾਂ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।