Farmers’ protest in Chandigarh from September 1 to 7, traffic advisory issued

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

Chandigarh (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਫੈਦਾਨ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਟਰ 48 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 48-49 ਵੱਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 49/50 ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ SKM ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ PSPCL ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਕਟਰ 48 ਅਤੇ 49 ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘C2 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।