Government agrees to 98 percent of conditions! Jharkhand students will still continue their protest

98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ! ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

Ranchi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.-ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਿਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.-ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.-ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਧਨਬਾਦ, ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਐਕਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.-ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।