ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2025 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, 2025 ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟੜੀ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸाज਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਰੋਕ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕही ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
