ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ?
ਪੰਚਕੂਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?” ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
