ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਡ ਸੀਕਰੇਟ’ ਦੱਸ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
17 ਜਨਵਰੀ 2026, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਟਰੇਡ ਸੀਕਰੇਟ’ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬੁੱਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਚਿਮ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(d) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟਰੇਡ ਸੀਕਰੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
