Issue regarding UPI payment fees reaches Supreme Court; demand to quash notification

UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007’ ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ MDR ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।