ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨੇਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵਤ: ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕही ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
